सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी

अब न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन

 

महंगाई राहत कैंप में योजना के तहत अब तक 40 लाख से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

(जयपुर/अजमेर) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के सभी कमजोर वर्गों की सहायता करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है। वर्तमान में देय 500-750 रुपए प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंप में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब तक 40 लाख से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके है।

उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई पेंशन से पेंशनधारियों को आर्थिक सम्बल मिलेगा। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांतषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि माह मई से मिलेगी। जो कि एक जून 2023 से देय होगी।
 

2222 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपए और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। अभी प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपए व्यय होता हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रतिमाह किए जाने की घोषणा की गई थी।

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