अजमेर : साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित

(अजमेर) विभागों मेंं आपसी समन्वय के लिए जिला कलक्टर लोक बन्धु की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित हुई। इसमें फार्मर रजिस्ट्री कैम्प में प्राप्त आवेदनों, सम्पर्क पोर्टल पर टाइम लाइन प्रकरणों एवं विभाग के महत्वपूर्ण संकेतों पर लम्बित प्रकरणों का त्वरित एंव संतोषजनक निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए गए।

संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने एवं एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करने के निर्देश दिए। स्थानीय स्तर पर ही संवेदनशीलता के साथ नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही करते हुए परीवादों का गुणवत्तापूर्ण निपटारा करें व पोर्टल पर भी जानकारी अपडेट करे।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने पीएम सूर्यघर  योजना के लिए बैंक अधिकारियों को फॉर्मर रजिस्ट्री कैंप में भाग लेकर ऋण वितरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आगामी बोर्ड परीक्षाओं को सूचितापूर्ण आयोजित करवाने के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति तक समस्त तैयारी पूर्व में ही सुनिश्चित करने को निर्देशित किया।  बोर्ड परीक्षा के लिए नियुक्त कर्मचारियों का प्रक्रिया से आवश्यक रूप से सेंसटाइजेशन करवा लिया जाए। नगर परिषद के अधिकारियों को  सफाई अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री कैम्प में प्राप्त आवेदनों को निस्तारित करने के निर्देश दिए। इसमें मंगला पशु योजना में पंजीकरण, पेंशन सत्यापन, किसान के्रेडिट कार्ड सहित अन्य प्राप्त आवेदनों का त्वरित पंजीकरण करने को निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि मुख्य विकास संकेतकों (केपीआई-की प्रोग्रेस इण्डिकेटर) में प्रत्येक विभाग को अपना प्रदर्शन बेहतर करना चाहिए। विभागवार विभिन्न संकेतकों की समीक्षा की गई। कम उपलब्धि वाले बिन्दुओं पर विशेष कार्य कर प्रदर्शन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। संकेतकों के लक्ष्य 31 मार्च तक आवश्यक रूप से पूर्ण करें। अन्तर को कम करने के उपरान्त संकेतकों में हुई प्रगति को लगातार अपडेट करते रहें। रिको द्वारा औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन को बढ़ाने के लिए नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

उन्होंने कहा कि राईजिंग राजस्थान के अन्तर्गत किए गए एमओयू के कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए समस्त स्तरों से प्रयास होने चाहिए। इसके लिए समस्त अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित पांचों माईलस्टोन्स को अपडेट करें। साथ ही विभागीय निर्देशानुसार टास्क क्रिएट करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। विभाग प्राप्त आवेदनों का श्रेणीवार अपडेशन पोर्टल पर प्राथमिकता से करें।

उन्होंने कहा कि सम्पर्क पोर्टल के विभागवार बकाया प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को 30 दिन से पहले निस्तारित करें। तीन माह से अधिक पुराने प्रकरणों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करें। इन प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के बारे मेें जिला स्तर से भी फॉलो किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय तथा केन्द्र सरकार के पोर्टल से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की जिला स्तरीय अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। जनसुनवाई के पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें।

राज्य सरकार बेसहारा असहाय गौवंश को लेकर संवेदनशील है। इसके लिए समस्त विभाग विशेष रूप से पंचायती राज, स्वायत्त शासन, प्रशासन एवं पुलिस आवारा बेसहारा गौवंश को कांजी हाउस, गौशाला या नन्दीशाला मेें पहुंचाना सुनिश्चित करें। अनुदानित गौशालाओं को क्षमता का 10 प्रतिशत असहाय गौवंश को आश्रय देना आवश्यक होगा। आवारा पशुओं के गले में रेडियम पट्टी बांधे। इससे सड़क दुर्घटना में भी कमी होगी।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर वन्दना खोरवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर गजेन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।