अजमेर : सुशासन सप्ताह का हुआ शुभारम्भ, जनसुनवाई के माध्यम से 32 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण कर प्रदान की राहत

(अजमेर) जिले में गुरूवार को सुशासन सप्ताह का शुभारम्भ जन सुनवाई के साथ किया गया। प्रशासन गांव की ओर में 8 स्थानों पर आयोजित जनसुनवाई के माध्यम से मौके पर 32 प्रकरण निस्तारित किए गए।

जिला कलक्टर लोक बन्धु ने बताया कि सरकार द्वारा आगामी 24 दिसम्बर तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें। इसमेंं समस्त विभागीय अधिकारी निर्धारित कार्य सम्पादित करेंगे। इनके माध्यम से राहत प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। सुशासन सप्ताह का शुभारम्भ जिला कलक्टर लोक बन्धु के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग वीसी रूम अजमेर में गुरूवार को जनसुनवाई के साथ किया गया। इसमें समस्त जिला स्तरीय अधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। इसी प्रकार प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर सुशासन शिविर का आयोजन भी किया गया। सुशासन शिविर 20, 23 एवं 24 दिसम्बर को भी पंचायत समिति मुख्यालय पर आयोजित होंगे। इसका समय प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा।

     उन्होंने बताया कि गुरूवार को जिले में 8 स्थानों पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान 160 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें से 32 का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत प्रदान की गई। जिला स्तरीय जनसुनवाई का डीओआईटी वीसी रूम में आयोजन हुआ। इसमें वीसी के माध्यम से समस्त उपखण्ड जुडे। जनसुनवाई की वीसी के माध्यम से राज्य स्तर से मॉनिटरिंग की गई। सुशासन सप्ताह के दौरान सीपी ग्राम्स पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों को भी निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही समस्त विभाग अपना विजन डॉक्यूमेंट तत्काल अपलोड करेंगे।

     उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय जनसुनवाई में 94 प्रकरण प्राप्त हुए। इसमें से एक प्रकरण में तत्काल राहत प्रदान की गई। इसी प्रकार जिले के समस्त उपखण्डों में भी जनसुनवाई का आयोजन हुआ। इनमें भी प्राप्त परिवेदनाओं को मौके पर निस्तारण करने को प्राथमिकता दी गई। उपखण्ड पुष्कर में प्राप्त 18 में से 2, रूपनगढ़ में प्राप्त 8 में से 3, किशनगढ़ में प्राप्त 7 में से 2, अरांई में प्राप्त समस्त 5, नसीराबाद में प्राप्त 10 में से 8, पीसांगन में प्राप्त 5 में से 2 तथा अजमेर ग्रामीण में प्राप्त 13 में से 9 का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष प्रकरणों के निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियेां को निर्देशित किया गया।

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