राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम त्रैमासिक बैठक शुक्रवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में शासन सचिवालय आयोजित की गई है।
बैठक में डॉ. शर्मा ने निर्देशित किया कि महालेखाकार कार्यालय एवं निरीक्षण विभाग के बकाया आक्षेपों के संबंध में आक्षेप निरस्तीकरण कैम्प मुख्यालय स्तर पर आयोजित करने से पूर्व वीसी के माध्यम से बकाया आक्षेपों पर चर्चा करें। अत्यावश्यक स्थिति में संबंधित जिलाधिकारी को मय ठोस अनुपालना के साथ मुख्यालय बुलाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि भौतिक सत्यापन मे कम पाये गये सामानों की राशि सम्बन्धित से वसूली/कार्यवाही की जाकर आक्षेप की अनुपालना भिजवायी जानी है और नाकारा/अनुपयोगी सामान का नियमानुसार एक माह के भीतर निस्तारण करावें।
विभाग की मुख्य लेखाधिकारी हेमलता कुमारी ने बताया कि बैठक में गत राज्य स्तरीय ऑडिट समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा करते हुए ऑडिट समिति द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं निदेशालय विशेष योग्यजन से संबंधित बकाया प्रकरणों की समीक्षा की गई।
बैठक में ए.सुषमा रविराज वरिष्ठ उप महालेखाकार, सी.एस.एस.-II, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, विश्राम मीना निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सान्याअवि, मेवाराम जाट, निदेशक, निरीक्षण विभाग सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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